दिल्ली मेट्रो किराया: घाटे की भरपाई के लिए केजरीवाल ने दिया 50-50 का फॉर्मूला

नई दिल्ली:

दिल्ली मेट्रो के किराये में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली सरकार डीएमआरसी को अपने नियंत्रण में लेने को तैयार है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी प्रस्ताव दिया कि अगर केंद्र सरकार आधा पैसा देती है उनकी सरकार भी मेट्रो परिचालन के घाटे का आधा हिस्सा चुकाने को तैयार है।

केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे खत में केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कोलकाता मेट्रो को हुए घाटे का बोझ उठाया था तो उसे दिल्ली मेट्रो के मामले में आधा खर्च देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

दरअसल, किराये पर तकरार को लेकर पुरी ने शुक्रवार को कहा था कि अगर दिल्ली सरकार मेट्रो के किराये को बढ़ने से रोकना चाहती है तो उसे पांच साल तक 3,000 करोड़ रुपये सलाना देने होंगे।

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केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री को लिखे खत में कहा, 'आपकी सलाह के मुताबिक, मेरी सरकार आधा खर्च उठाने को तैयार है बशर्ते केंद्र भी आधा खर्च दे। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएमआरसी और उसके का आधा हक केंद्र और आधा दिल्ली सरकार के पास है। किराये में बढ़ोतरी नहीं होने से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाया, फिर हम इसका आधा खर्च उठाने को तैयार हैं।'

साथ ही केजरीवाल ने लिखा, 'अगर केंद्र राजी होता है तो दिल्ली सरकार डीएआरसी को अपने नियंत्रण में ले सकती है।'

केजरीवाल से मिले मंगू सिंह

इस बीच डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने रविवार को देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर केजरीवाल से मुलाकात की। इस बैठक में क्या बातें हुई, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है।

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10 अक्टूबर से बढ़ना है किराया

बताते चलें कि 10 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसको लेकर केजरीवाल ने विरोध जताया था। साथ ही उन्होंने छह महीने में दो बार किराया बढ़ोतरी को अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी बताते हुए रोकने की मांग की थी।

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