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झारखंड ग्लोबल समिट से पहले छवि चमकाने में 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी रघुवर सरकार

झारखंड में निवेशकों को लुभाने के लिए आयोजित किए जा रहे वैश्विक सम्मेलन के आयोजन में अब कुछ ही दिन बाकी हैं

Updated on: 12 Feb 2017, 01:46 PM

रांची:

झारखंड में निवेशकों को लुभाने के लिए आयोजित किए जा रहे वैश्विक सम्मेलन के आयोजन में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उससे पहले रघुवर सरकार अपना चेहरा चमकाने और ब्रांडिंग पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।

राज्य में 16 फरवरी को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और रघुबर दास सरकार इस आयोजन की भव्य ब्रांडिंग करने की तैयारी में है

दास ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को कोलकाता से रांची लाने-ले जाने के लिए चार्टड विमान किराए पर लिया है और इसके लिए एयर इंडिया और एलायंस एयर से साझेदारी की है।

एक अधिकारी के मुताबिक 'सीआईआई और अन्य व्यापार संघों की भागीदारी में झारखंड ने 30 करोड़ का आवंटन किया है। साथ ही अखबारों और चैनलों पर विज्ञापन के लिए मंत्रिमंडल ने 40 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।'

चार्टड विमानों पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जो सीआईआई उठाएगा। उद्योग संगठन ने सरकार से गुजारिश की है कि वे इन विमानों की व्यवस्था यह ध्यान में रखते हुए करें कि कार्यक्रम में शामिल होनेवाले प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ सकती है। मेहमानों के लिए यहां के महंगे होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है।

अनुमान है कि आयोजन में 6,000 से ज्यादा प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे, जिनके ठहरने और खान-पान पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इन हाईप्रोफाइल मेहमानों की मेहमानवाजी में दिल खोल कर खर्च करने की योजना बनाई है और खाने पर प्रति प्लेट 4,000 रुपये खर्च किए जाएंगे।

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इनके आनेजाने के लिए टैक्सियों को किराए पर लिया गया है जिस पर 20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दो दिन तक चलने वाले इस आयोजन की सुरक्षा में पुलिस के 4,700 जवानों और अधिकारियों को तैनात किया गया है।

वहीं, विपक्ष बड़े पैमाने पर किए जा रहे इन खर्चो का विरोध कर रहा है। कांग्रेस के महासचिव आलोक दूबे ने कहा, 'पहले जिन एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए थे, उनमें से शायद ही कोई हकीकत में बदला है। जमीन एक बड़ा मुद्दा है और संयंत्र हवा में नहीं लगाए जाते हैं।'

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झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केवल उन्हीं एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिन पर काम शुरू होने की संभावना होगी।